O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE) chancelou a negociação do governo para assumir o controle da concessionária Rota do Oeste. O TCE avaliou a viabilidade jurídica do controle da BR-163.
A proposta feita pelo governo é uma alternativa entre uma nova licitação pelo governo federal e a estadualização da rodovia. O acordo foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) antes da assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a MTPar e a Rota do Oeste, em outubro.
O conselheiro Valter Albano, responsável pela análise, diz que a lei estadual nº 9854/2012, de criação da MTPar, a autoriza a “comprar e vender participações acionárias, explorar concessões de rodovias e promover investimentos na construção e duplicação de rodovias”.
Conforme o presidente do TCE, conselheiro José Carlos Novelli, a negociação em andamento autoriza o governo a vender as suas ações na Rota do Oeste daqui três anos, com a valorização dos serviços a serem executados.
A MTPar assumiria as dívidas da Rota do Oeste com bancos públicos e privados e também a responsabilidade de duplicação e manutenção de pistas ao longo de 850 km, sob concessão da empresa.
Neste momento, o governo tenta negociar as dívidas com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. O prazo encerra no dia 10 de dezembro.
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