Na quarta-feira (19 de junho de 2024), o Senado aprovou simbolicamente o Projeto de Lei 5.230 de 2023, que estabelece o novo modelo de ensino médio no Brasil. Devido a modificações, o texto retornará à Câmara dos Deputados para nova apreciação. A aprovação do PL representa uma vitória para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que conseguiu passar a reforma educacional com a carga horária de 2.400 horas para a formação básica ao longo dos três anos de ensino médio e 600 horas para disciplinas optativas.Desde a tramitação na Câmara, a carga horária foi um ponto de disputa. O ministro da Educação, Camilo Santana, foi fundamental na articulação da reforma desejada pelo governo. O projeto foi aprovado na Câmara em 20 de março com o planejamento inicial do governo, mas ao chegar ao Senado, houve tentativas de flexibilizar o itinerário formativo, permitindo que os estudantes complementassem sua grade escolar com áreas de interesse.A relatora do projeto, Professora Dorinha Seabra (União Brasil-TO), aceitou manter as 2.400 horas para as disciplinas de formação básica. No entanto, o aumento da carga horária será gradual, dando tempo às redes de ensino para se adaptarem.O texto aprovado no Senado estabelece que, de 2025 a 2028, a formação básica terá um mínimo de 2.200 horas. Durante esse período, os alunos poderão usar de 200 a 400 horas, originalmente destinadas à formação básica, para cursos técnicos. A partir de 2029, a obrigatoriedade será de 2.400 horas para disciplinas básicas.A votação do novo ensino médio estava inicialmente prevista para quinta-feira (20 de junho de 2024), mas foi antecipada para quarta-feira devido a um acordo que indicava ausência de divergências significativas.Mais MudançasPara os cursos profissionalizantes, a relatora estabeleceu 2.200 horas para disciplinas básicas e 800 horas para aulas específicas dos cursos técnicos. Outra mudança importante foi a inclusão obrigatória do ensino de espanhol no currículo do ensino médio, promovendo a integração na América Latina.Dorinha Seabra também manteve um dispositivo que permite a contratação de profissionais com “notório saber” sem formação oficial para lecionar disciplinas técnicas e profissionalizantes, com a condição de ser “em caráter excepcional” e justificado pelo sistema de ensino conforme regulamentação dos conselhos nacional e estadual de Educação.Ensino à DistânciaA relatora definiu regras para a adoção do Ensino à Distância (EaD), permitindo que o modelo seja autorizado em casos de excepcionalidade emergencial temporária reconhecida pelas autoridades competentes.Prioridade GovernamentalO governo priorizava a aprovação da reforma do ensino médio ainda no primeiro semestre de 2024, mas o debate foi atrasado por discussões sobre pautas econômicas, como desoneração e reforma tributária. Com a aprovação no Senado, o governo avança em uma de suas principais metas educacionais, buscando melhorar a qualidade e a estrutura do ensino médio no Brasil.
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