O Ministério Público de Mato Grosso ingressou com 22 Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) requerendo a suspensão dos efeitos de leis municipais que flexibilizaram a concessão do porte de arma de fogo para atirador desportivo e integrantes de entidades desportivas.
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Trata-se de leis que reconheceram – desde o dia 9 de julho – como uma atividade de risco a praticada por colecionadores, atiradores esportivos e caçadores.
As ADIs foram distribuídas à desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, que já analisa a ADI proposta em face da Lei Estadual nº 11.840/22.
Estão sendo questionadas leis aprovadas pelas Câmaras e sancionadas pelas prefeituras de:
- Juara,
- Diamantino,
- Confresa,
- Juruena,
- Porto Alegre do Norte,
- Ribeirão Cascalheira,
- Canabrava do Norte,
- Serra Nova Dourada,
- São José do Rio Claro,
- Canarana,
- Araputanga,
- Guarantã do Norte,
- Aripuanã,
- Campo Novo Parecis,
- Campo Verde,
- Cáceres,
- Sinop,
- Colniza,
- São José do Quatro Marcos,
- Terra Nova do Norte,
- Tangará da Serra,
- Vila Rica.
A exemplo do que foi argumentado na ADI proposta contra a Lei Estadual nº 11.840/22, que trata do mesmo tema, o procurador-geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira, enfatizou que as normas municipais criaram presunção quanto ao risco da atividade de atirador desportivo, eximindo o requerente da autorização do dever de comprovar a sua efetiva necessidade e vinculando a análise da Polícia Federal.
“Nos termos da lei, basta que o requerente apresente simples prova de cadastro a uma entidade de desporto e o registro da arma para que venha a obter, automaticamente, autorização para porte, pois há presunção automática de “risco da atividade” e da “efetiva necessidade de porte de armas de fogo” por atiradores desportivos, de forma que elasteceu indevidamente os requisitos para a obtenção da autorização concedida a título excepcional pela Polícia Federal”, explicou.
O procurador-geral de Justiça argumentou ainda as referidas normas suprimiram uma das condições previstas no Estatuto do Desarmamento, facilitando a obtenção de autorização para o porte e flexibilizando norma federal de controle de circulação de armas. Além disso, ocorreu usurpação por usurpação da competência legislativa da União para dispor sobre direto penal e material bélico (armamentos).
Conforme o MPMT, o Plenário do Supremo Federal já manifestou, em outros julgamentos, entendimento de que porte de arma de fogo é temática afeta à segurança nacional e, com base no princípio da predominância do interesse, declarou a competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
Embora a posse de arma de fogo seja permitida àqueles que comprovem o cumprimento dos requisitos legais, o porte de arma – ou seja, a possibilidade de circulação com a arma fora do ambiente residencial ou profissional — é, em regra, proibido no Brasil, conforme o art. 6º, caput, do Estatuto.
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