Na manhã desta segunda-feira (24), o governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência em decorrência dos incêndios que vêm devastando o Pantanal. Publicado no Diário Oficial do Estado, o decreto cobre as áreas afetadas pelo fogo, sem especificar os municípios atingidos. Esta medida permite a realização de licitações sem edital para ações emergenciais, acelerando a resposta do poder público às necessidades imediatas.Dados Alarmantes e Comparações HistóricasO Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) registrou 2.246 queimadas no Pantanal até o momento, um número alarmante que se aproxima dos índices de 2020, quando 26% do bioma foi devastado pelo fogo. Naquele ano, até junho, foram contabilizados 2.315 focos, resultando na maior devastação já vista no Pantanal.No último fim de semana, um vídeo viralizou nas redes sociais, mostrando uma “muralha de fogo” no outro lado do rio durante a festa de São João em Corumbá. A celebração tradicional foi contrastada pelo avanço das chamas na margem oposta do Rio Paraguai, destacando a gravidade da situação.O decreto de emergência visa facilitar a atuação mais rápida do poder público nos municípios afetados pelos incêndios. Cidades como Corumbá, Ladário, Porto Murtinho e Rio Verde, algumas das mais atingidas, deverão ser oficialmente incluídas na lista das áreas atendidas pela medida. A validade do decreto é de 180 dias, durante os quais todos os órgãos estaduais estão autorizados a atuar sob a coordenação da Defesa Civil em ações de resposta, reabilitação e reconstrução.O governo federal anunciou o envio de mais três aeronaves do ICMBio e quatro de grande porte do Exército para ajudar no combate às chamas. Além disso, 50 homens da Força Nacional reforçarão as equipes já atuando no Estado. Duas aeronaves Air Tractor já estão em Corumbá, o município mais afetado pelas queimadas em 2024, com 1.291 focos de incêndio.Medidas Adicionais e InvestimentosO decreto estadual também autoriza brigadistas e bombeiros a entrarem em residências para prestar socorro e a determinar evacuações em propriedades particulares afetadas pelo fogo. A realização de licitações é dispensada em casos de emergência ou calamidade pública, desde que a urgência justifique a medida para não comprometer a continuidade dos trabalhos, como obras, aquisição de equipamentos e serviços.A publicação do decreto considerou vários fatores, como o período de seca em Mato Grosso do Sul, a estiagem prolongada em grande parte do território, o aumento exponencial dos focos de calor e os impactos das queimadas na agropecuária pantaneira, incluindo perdas econômicas e danos ambientais significativos à vegetação, solo, fauna, bens materiais e à segurança da vida humana.Em resposta, o governo estadual proibiu o uso do fogo controlado nas propriedades e anunciou um investimento de R$ 50 milhões na estrutura de combate a incêndios florestais. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) também disponibilizou três aeronaves para uso na operação.A situação de emergência decretada pelo governo de Mato Grosso do Sul é uma medida crucial para enfrentar os incêndios no Pantanal, proteger a biodiversidade local e garantir a segurança das comunidades afetadas. Com o apoio do governo federal e a alocação de recursos significativos, espera-se uma resposta eficaz e rápida para mitigar os danos causados pelas queimadas e prevenir futuras tragédias ambientais.
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