A Câmara Federal pode votar nesta terça-feira (18) propostas de regulamentação dos institutos de pesquisas. Os projetos foram apresentados após o resultado do primeiro turno para as eleições presidenciais, que divergiu das estimativas de voto.
As propostas preveem aumento de multa para os institutos cujos dados sejam considerados fraudulentos e punição dos responsáveis pelas pesquisas com resultados divergentes acima da margem de erro.
A polêmica ressuscitou o projeto de lei nº 96 de 2011, que agora tramita em regime de urgência. O texto estabelece multa de R$ 500 mil a R$ 1 milhão, além de detenção de seis meses a um ano, para o crime de divulgação de pesquisa eleitoral fraudulenta.
A proposta altera a Lei das Eleições de 1997. O projeto estabelece que a pesquisa será considerada fraudulenta quando o resultado das urnas estiver acima da margem de erro registrada e quando tiver sido realizada e divulgada até cinco dias antes do dia de votação.
A lei eleitoral vigente prevê detenção de seis meses a um ano e multa para quem divulgar pesquisa fraudulenta.
A segunda proposta está apensada a esse projeto, o que significa que o relator pode incluir ou não seu conteúdo ao projeto original. O projeto de lei 2567/22 também prevê punição para os responsáveis por pesquisa eleitoral com números divergentes, acima da margem de erro, dos resultados oficiais das eleições.
A diferença é que o tempo de prisão estabelecido varia de 4 a 10 anos, além de multa para quem publicar pesquisa divergente nos 15 dias anteriores ao pleito.
“As pesquisas eleitorais erraram para além da margem de erro esperada e não só para a presidência da República, mas também para diversos governos estaduais e para o Senado Federal”, diz o deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara.
Conforme o projeto, respondem pelo crime o estatístico responsável pela pesquisa divulgada, o responsável legal do instituto de pesquisa e o representante legal da empresa contratante.
O crime será considerado consumado mesmo que não haja intenção de fraudar o resultado da pesquisa publicada. Neste caso, o responsável terá pena reduzida em um quarto.
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