Durante uma palestra de boas-vindas aos novos estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), nesta segunda-feira (26), o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, enfatizou a necessidade de regulamentação das redes sociais. O ministro, conhecido por sua postura firme em questões judiciais, abordou o tema no contexto da influência das mídias digitais sobre o judiciário e os processos eleitorais.
Moraes destacou a ação de milícias digitais que, segundo ele, trabalham para minar a credibilidade das instituições judiciais e do sistema eleitoral brasileiro. Ele criticou a visão de que a regulamentação das redes sociais possa ser interpretada como um ataque à liberdade de expressão. “É preciso desfazer o mito de que controlar o ambiente digital é sinônimo de repressão ao direito de se expressar. Na verdade, busca-se combater a disseminação do discurso de ódio e da desinformação”, declarou Moraes.
Referindo-se ao ambiente online como uma “terra sem lei”, o ministro enfatizou a importância de se manter vigilante e de fortalecer as bases democráticas e institucionais do país. “Não podemos baixar a guarda. A regulamentação necessária deve ser implementada para garantir que as mesmas regras aplicáveis ao mundo físico sejam observadas no virtual”, acrescentou.
Moraes, que é relator de inquéritos importantes relacionados à atuação de grupos digitais extremistas, bem como de investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, reforçou a mensagem de que a regulamentação das redes sociais é crucial para a preservação da democracia e das instituições.
O posicionamento do ministro vem em um momento de debates acalorados sobre o papel das redes sociais na sociedade e sua influência nas opiniões públicas e processos democráticos. A palestra de Alexandre de Moraes na USP evidencia a urgência de se discutir e estabelecer limites claros para a atuação nas plataformas digitais, visando o bem-estar coletivo e a integridade das estruturas democráticas do Brasil.
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