Nesta segunda-feira (4), o governo federal planeja apresentar ao Congresso Nacional uma nova proposta legislativa que visa regulamentar os serviços oferecidos por motoristas de aplicativos. A iniciativa, desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sugere a implementação de um valor mínimo por hora trabalhada e estabelece a obrigatoriedade de uma contribuição previdenciária para os motoristas, que será retida na fonte pelas empresas operadoras dos aplicativos.
A cerimônia de assinatura para o envio do projeto ao Congresso está prevista para ocorrer no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Originalmente, o governo tinha a intenção de incluir os motoristas de aplicativos sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas encontrou resistência por parte das empresas do setor. Diante disso, a proposta atual reconhece a categoria como autônoma.
Durante as negociações prévias à formulação do projeto, discutiu-se a possibilidade de fixar o pagamento mínimo em R$ 17 por hora de trabalho, porém não se chegou a um consenso. Outro ponto de debate foi a definição do período pelo qual os motoristas deveriam ser remunerados, com a categoria defendendo que a contagem deveria iniciar a partir do momento em que estivessem disponíveis no aplicativo, aguardando corridas.
O projeto de lei complementar agora segue para a análise da Câmara dos Deputados. Caso haja um acordo entre os líderes partidários, a proposta poderá ser votada em regime de urgência, permitindo sua aprovação sem a necessidade de passar pelas comissões parlamentares. Esta medida representa um passo significativo na busca por garantias e direitos para os trabalhadores deste setor em crescimento.
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